शिंदे-फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय; १ रुपयांत पीकविमा अन् 2023 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या केंद्र सरकारच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार

मुंबई - शिवसेना-भाजपा सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुंबईत पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयांत पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना

याचसोबत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या केंद्र सरकारच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार असा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. त्याचसोबत पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार असल्याचेही म्हटलं आहे. 

वाचा आजच्या मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय

1. कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले. (कामगार विभाग)
2. केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा (कृषी विभाग)
3. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार (कृषी विभाग)
4. "डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन" योजनेस मुदतवाढ.  योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार. (कृषी विभाग)
5. सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता (कृषी विभाग )
6. महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण (पर्यटन विभाग)
7. राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार (उद्योग विभाग)
8. कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार (वस्त्रोद्योग विभाग)
9. सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार (सहकार विभाग)
10. बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय (नगरविकास विभाग)
11. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
12. नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता 

Share:

Read More

Namo Mahasanman Nidhi 2023  : शेतकऱ्यांना मिळणार वार्षिक ६ हजार रुपये; नमो शेतकरी महासन्मान योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी

BY :- Vacancy Nama

Namo Scheme : नमो शेतकरी महासन्मान योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये देण्याच्या घोषणेला मंत्रिमंडळाला बैठकीत मंगळवार (ता.३०) रोजी मंजूरी देण्यात आली.

Farmer Good News : नमो शेतकरी महासन्मान योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये देण्याच्या घोषणेला मंत्रिमंडळाला बैठकीत मंगळवार (ता.३०) रोजी मंजूरी देण्यात आली. तसेच १ रुपयांत शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याच्या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यामध्ये या दोनही निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या धर्तीवर वार्षिक ६ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती.

या योजनेमधून शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून वार्षिक १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेला पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मानचा लाभ दिला जाणार आहे.

Apply Direct       :-  Click Here
Check Eligibility :-  Click Now 

वर्षातून चार महिन्यांच्या अंतराने २ हजारांचे तीन हप्ते राज्य सरकारकडून या योजनेअंतर्गत देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी येणारे अडथळे लक्षात घेता राज्य सरकार नमो सन्मान योजनेत अशा समस्या येऊ नयेत याची दक्षता घेणार आहे.

राज्यातील ८३ लाख शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे लाभार्थी आहेत. या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या नमो सन्मानचा लाभ मिळणार आहे.

Share:

Read More

Saur Urja Yojana: सरकार देत आहे सोलर पंपावर 100% सबसिडी ! त्वरित लाभ घ्या 2023

Saur Urja Yojana: सरकार देत आहे सोलर पंपावर 100% सबसिडी ! त्वरित लाभ घ्या 2023 

तुम्ही PM KUSUM Yojana Maharashtra ज्याला (Saur Urja Yojana) म्हणूनही ओळखले जाते बद्दल माहिती शोधत असल्यास, तुम्ही योग्य ठिकाणी पोहोचला आहात. या लेखात, तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी असाल तर आम्ही तुम्हाला ऑनलाइन सोलर पंप बुक करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल सांगू.

या योजनेंतर्गत पंपासाठी पात्र होण्यासाठी, PM KUSUM योजनेची पात्रता आवश्यकता आणि आवश्यक कागदपत्रांसह त्याची चांगली माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

2023 मध्ये सौर पंप फॉर्मसाठी अर्ज करण्याआधी, काही प्राथमिक माहितीचे पुनरावलोकन करून कुसुम योजनेशी परिचित होणे आवश्यक आहे.

PM KUSUM Yojana Maharashtra 2023 [MahaUrja Krushi Pump]

पीएम कुसुम सौर योजना, ज्याला प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान असेही म्हटले जाते, 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली.

महाराष्ट्र कुसुम योजनेत तीन मुख्य घटक आहेत जे शेतकऱ्यांना फायदे देतात, ज्यात सौर पंप, भाडेपट्टीचे उत्पन्न आणि डिस्कॉम लाभ यांचा समावेश आहे.

1. शेतकर्‍यांना त्यांची जमीन सौरऊर्जा उत्पादकाला भाड्याने देऊन लक्षणीय मासिक उत्पन्न मिळविण्याची संधी आहे.
2. डिझेल/विद्युत पंपांना सौर जलपंपांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सरकारकडून 60% अनुदान देते.
3. शेतकरी वीज निर्मितीसाठी सौर पॅनेल वापरू शकतात, जे नंतर डिस्कॉमला विकले जाऊ शकतात.

BY :- Vacancy Nama
Apply Direct       :-  Click Here
Check Eligibility :-  Click Now 

सौर ऊर्जा प्रकल्प क्षमता	1 मेगावॅट
अंदाजे गुंतवणूक	3.5 ते 4.00 कोटी प्रति मेगावॅट
अंदाजे वार्षिक वीज निर्मिती	17 लाख युनिट्स
अंदाजित दर	₹3.14 प्रति युनिट
निव्वळ अंदाजित वार्षिक उत्पन्न	₹५३,००,०००
अंदाजे वार्षिक खर्च	₹५०,०००
अंदाजे वार्षिक नफा	₹४८,००,०००
25 वर्षांच्या कालावधीत निव्वळ अंदाजित उत्पन्न	12 कोटी रुपये

कुसुम योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र 2023 Update

महाराष्ट्र पीएम कुसुम योजना MEDA द्वारे राज्यभर लागू केली जाते. हा विभाग शेतकऱ्यांना अधिकृत सोलर पंप एजन्सीकडून लाभ मिळवून देण्यासाठी मदत करतो.

टीप: योजनेबाबत अनेक बनावट वेबसाईट पसरल्या आहेत. म्हणूनच काळजी घ्या. तुम्हाला या योजनेची राज्यवार पोर्टल लिंक pmkusum.mnre.gov.in वर मिळेल.

त्यांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी, सरकार प्रत्येक राज्याच्या ऊर्जा विभागाद्वारे एजन्सीच्या मदतीने शेतकऱ्यांना अर्ज करत आहे.

तुम्ही योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेसह पुढे जाण्यापूर्वी, तुम्हाला हे दोन महत्त्वाचे तपशील माहित असणे आवश्यक आहे.

Maharashtra Kusum Yojana Village List

या योजनेत समाविष्ट गावांची यादी तुम्ही ऑनलाइन पाहू शकता. जर तुमचे गाव या यादीत समाविष्ट नसेल, तर तुम्ही सौर पंपासाठी अर्ज करू शकत नाही.

ही गाव यादी PDF डाउनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटणावर क्लिक करा.

महाराष्ट्र सौर ऊर्जा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

महाराष्ट्र सौर ऊर्जा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे विशिष्ट कार्यक्रम आणि त्याच्या पात्रता निकषांवर अवलंबून बदलू शकतात. तथापि, काही सामान्य कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात:

1. आधार कार्ड
2. पॅन कार्ड
3. जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे
4. बँक खाते तपशील
5. वीज बिल
6. पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे
7. जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
8. उत्पन्न प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
9. GST नोंदणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
10. व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की वेगवेगळ्या प्रोग्रामसाठी आवश्यक असलेली विशिष्ट कागदपत्रे भिन्न असू शकतात, त्यामुळे नेमक्या आवश्यकतांची पुष्टी करण्यासाठी संबंधित अधिकारी किंवा प्रोग्राम मार्गदर्शक तत्त्वे तपासणे सर्वोत्तम आहे.

सौर पंप उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावरील उत्पन्न आणि डिस्कॉम लाभ यासारखे इतर फायदे देखील दिले जातात. कुसुम सौर योजना 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि या अंतर्गत अजूनही सौर उर्जेवर चालणारे पंप शेतीसाठी उपलब्ध करून दिले जात आहेत. ही योजना शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करते आणि त्यांना अधिक नफा मिळवून देते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पंपाच्या किमतीच्या 90% पर्यंत हमी दिली जाते, ज्यामध्ये शेतकऱ्याला फक्त 10% रक्कम भरावी लागते. याशिवाय सरकार 60% सबसिडी देखील देते आणि 30% कर्ज सबसिडी म्हणून दिली जाते.

महाराष्ट्रात सोलर वॉटर हिटरवर काही अनुदान आहे का?

होय, सोलर वॉटर हिटर बसविण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदान दिले जाते. तथापि, ते अनुदान योजनेंतर्गत उपलब्ध आहे आणि पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे, या योजनेंतर्गत नागरिकांना सोलर वॉटर हिटर बसविण्याच्या खर्चासाठी 30% पर्यंत अनुदान दिले जाते. याशिवाय नोकरीच्या रिक्त पदांवर येणाऱ्या लोकांसाठीही हे अनुदान दिले जाते. या संदर्भात, तुम्ही महाराष्ट्र नवीन ऊर्जा विकास अभियान (MNSS) आणि सौर ऊर्जा विकास अभियान (SEDP) यांसारख्या योजनांची माहिती घ्यावी.

Share:

Read More

MEDA Kusum Scheme : 2023 ‘कुसुम’ मधील सौरपंपांचा जिल्हानिहाय कोटा वाढणार BEED मध्ये सुध्दा 2023

MEDA Kusum Scheme : 2023 ‘कुसुम’ मधील सौरपंपांचा जिल्हानिहाय कोटा वाढणार BEED मध्ये सुध्दा 2023

BY :- Pm Nama
Apply Direct       :-  Click Here
Check Eligibility :-  Click Now 

Kusum Scheme : ‘‘‘मेडा’च्या कुसुम योजनेला (MEDA Kusum Scheme) शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे एकाच वेळी अनेक शेतकरी ऑनलाइन अर्ज दाखल करत आहेत. परिणामी, संकेतस्थळ संथ होऊन अर्ज दाखल होण्यास विलंब होत आहे.

जिल्हानिहाय  संख्या
कोल्हापूर--- १५८
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड --- प्रत्येकी १
वर्धा ---२
सांगली ---१ हजार ८२०
पालघर --- ८
पुणे ---२ हजार ६०२
सातारा---१ हजार ३६९
सोलापूर---१ हजार ४५०
नागपूर---३०
चंद्रपूर---२०
गडचिरोली--- ५४
भंडारा---४२०
गोंदिया---९४
अमरावती--- ६१
अकोला --- २७२
बुलडाणा --- ७३५
यवतमाळ --- १ हजार १४०
वाशीम ---७७३
नाशिक --- १ हजार ७६९
नगर --- १ हजार ४१९
धुळे --- १ हजार २३३
जळगाव --- ८९६
नंदुरबार --- १ हजार ३६
छत्रपती संभाजी नगर --- ७७९
जालना --- ९१९
परभणी --- ७३१
हिंगोली --- ९०७
लातूर --- ८२६
नांदेड --- ९५२
बीड --- ६९६
धाराशिव ---५००

इच्छुक सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता यावा म्हणून दररोज संकेतस्थळाचा आढावा घेण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांची वाढती मागणी पाहता जिल्हानिहाय कोटा वाढविण्यात येत आहे,’’ अशी माहिती ‘महाऊर्जा’चे (मेडा) महासंचालक रवींद्र जगताप यांनी दिली.

शेतीच्या शाश्‍वत सिंचनासाठी विजेला पर्याय म्हणून महाऊर्जाच्या (मेडा) वतीने अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाते.

या प्रोत्साहनपर योजनेतील सौरऊर्जेवरील शेतीपंपांसाठीच्या कुसुम योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत २३ हजार ५८४ अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने दाखल केले आहेत.

यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक २ हजार ६०२ अर्ज दाखल झाले आहेत. तर सर्वांत कमी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यांत केवळ प्रत्येकी एकच अर्ज दाखल झाला आहे.

Also read:कुसुम सौरऊर्जा प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची संधी

या योजनेअंतर्गत दरवर्षी १ लाख सौरपंप वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या वर्षी १७ मे २०२३ पासून सुरू करण्यात आलेल्या नोंदणीमध्ये २३ हजार ५८४ अर्ज दाखल झाले आहेत. ही योजना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या धर्तीवर आहे.

सर्वसाधारण गटासाठी ९० टक्के, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ९५ टक्के अनुदान देण्यात येते.

Also read:PM Kusum Scheme : ‘कुसूम’मधील सौरपंपांच्या अर्जांसाठी शेतकऱ्यांची दमछाक

सौरपंपाची क्षमता, दर, लाभार्थी हिस्सा
पंपाची क्षमता (अश्‍वशक्ती)--- किंमत (जीएसटी सह)--- लाभार्थी हिस्सा (सर्वसाधारण)---अनुसूचित जाती-जमाती
३ एचपी --- १ लाख ९३ हजार ८०३ --- १९ हजार ३८० --- ९ हजार ९६०
५ एचपी --- २ लाख ६९ हजार ७४६ --- २६ हजार ९७५ --- १३ हजार ४८८
७.५ एचपी ---३ लाख ७४ हजार ४०२--- ३७ हजार ४४० --- १८ हजार ७२०

Share:

Read More

2023 शेतकरी अनुदान योजना १०,००० प्रति शेतकरी हे कागद तलाठी कार्यालयात जमा करावेत. Last Date....

2023 शेतकरी अनुदान योजना १०,००० प्रति शेतकरी हे कागद तलाठी कार्यालयात जमा करावेत.  Last Date.... 

BY :- Vacancy Nama

Apply Direct       :- Click Here

Check Eligibility :- Click Now

सर्व गावाकऱ्यांना सुचित करण्यात येत आहे. ,,शेतकरी अनुदान योजने अंतर्गत अल्पभुधारक शेतकरी .कुटूंबात एक  अशा शेतकऱ्यास शेतीसाठी 10.000 रुपये अनुदान मिळवण्यासाठी जर अनुदान रक्कम अजून तुम्हाला भेटली नसेल, तर तुम्हाला तुमच्या गावातील तलाठी कार्यालयात जावे लागेल. आणि तलाठी अधिकाऱ्याकडे खालील कागदपत्रे जमा करावी लागतील म्हणजे तुम्हाला लवकरात लवकर अनुदानाची रक्कम बँक खात्यावर मिळून जाईल. खालील कागदपत्रे व फॉम. तलाठी कार्यालयात किंवा  ग्रामपंचायत कार्यालय  येथे जमा करावेत. 👇

आधार कार्ड झेरॉक्स    प्रत 1

बँक पासबुक झेरॉक्स   प्रत 1।     ...    

फॉम.गावातील झेरॉक्स दुकानात मिळतील.......🙏🙏 हा sms व्हाटसअप नसलेल्या शेतकऱ्या पर्यंत पाठवा.....आदेश ....🙏

              @Pm Nama

Share:

Read More

2000 ₹ का सच RBI: घबराएं नहीं, बस इतना करें | India Is 2000₹ Currency Closed

2000 रुपये के नोट पर RBI: दो हजार का नोट बंद, अगर आपके पास है तो घबराएं नहीं, बस इतना करें | India Is 2000₹ Currency Closed

BY :- Pm Nama

Apply Direct       :- Click Here

Check Eligibility :- Click Now

RBI ने निकाला 2000 रुपये का नोट रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले से कई लोगों को झटका लगने की संभावना है। 2000 रुपए का नोट बंद हो जाएगा। वर्तमान में यह नोट प्रचलन में है।

नई दिल्ली: सभी के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले का असर लगभग सभी पर पड़ेगा। RBI अब नहीं छापेगा 2000 रुपये का नोट रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद करने का फैसला किया है। लेकिन अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो क्या होगा? इस संबंध में रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों को नोटिस जारी किया है।

रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि वह 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस ले रहा है। लेकिन रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नोट चलन में रहेगा। 2016 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी लागू की थी। फिर नवंबर 2016 में 2000 रुपए के इस गुलाबी नोट को पेश किया गया।

करीब 4 से 5 साल से 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद है। इस नोट को रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 24(1) के तहत प्रचलन में लाया गया था। 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को विमुद्रीकृत करने के बाद, आरबीआई ने मुद्रा में मांग को पूरा करने के लिए 2000 रुपये के नोट पेश किए। 500, 100, 50, 20 और 10 रुपये के नए नोट चलन में आने के बाद 2000 रुपये के नोट का मकसद ही खत्म हो गया. 2000 रुपये के नोटों की छपाई 2018-19 में ही बंद कर दी गई थी।

अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो घबराएं नहीं। जिस नागरिक के पास यह नोट है वह इसे अपने बैंक खाते में जमा करा दे। या आप बैंक जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं। आम तौर पर खाताधारक बिना किसी प्रतिबंध के इस नोट को बैंक खाते में जमा कर सकता है।

23 मई से नोट बदलवाए जा सकेंगे

2000 रुपए के नोट को बैंक जाकर बदला जा सकता है। 23 मई से यानी अगले मंगलवार से नागरिक बैंक जाकर इस नोट को बदल सकेंगे. लेकिन बैंक में लेन-देन सुचारू रखने के लिए फिलहाल एक बार में 20 हजार रुपये ही जमा किए जा सकते हैं, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है. आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को बदलने की समय सीमा भी दी है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट जमा या बदल सकते हैं।

30 सितंबर के बाद भी चलन में रहेंगे 2000 के नोट

फैसले की घोषणा होते ही रिजर्व बैंक ने नागरिकों से अपील की है। आरबीआई ने कहा है कि नागरिक घबराएं नहीं। हालांकि 2000 रुपए के नोट को बदलने की समय सीमा 30 सितंबर 2023 तक है, लेकिन यह नोट चलन में रहेगा। नागरिकों को बैंक से नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय काफी है। 2,000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस आने की उम्मीद है। यह है मैच की प्रक्रिया एएनआई ने बताया है कि रिजर्व बैंक ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं।

Share:

Read More