सरकार ने नई घरकुल सूची की घोषणा की 2023 ; लिस्ट में आपका नाम है तो घर बनाने के मिलेंगे 1.50 लाख रुपए, यहां देखें लिस्ट...
सरकार नागरिकों के लिए लगातार नई-नई योजनाएं लागू कर रही है। ऐसी ही एक योजना है घरकुल योजना। इस योजना के तहत सरकार नागरिकों को घर बनाने के लिए सब्सिडी देती है।
केंद्र द्वारा निर्धारित संशोधित समय सीमा के अनुसार, राज्य सरकार को दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-माही (PMAY-U) के तहत पूरे महाराष्ट्र में 3.75 लाख घरों का निर्माण करना है।
ये 3.75 लाख इकाइयां 2015 में राज्य के लिए स्वीकृत 15.82 लाख इकाइयों का हिस्सा हैं। इनमें से 693 लाख या 44% पूरे हो चुके हैं।
पिछली बार 2015 के लक्ष्य के अनुसार निर्माण पूरा करने की समय सीमा 2022 थी। जिसे कोविद -19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र की बोली में 2024 तक संशोधित किया गया है।
घरकुल योजना सूची में नाम देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Pradhan Mantri Awas Yojana Hindi: दोस्तों जनसख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का फ़िलहाल दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो कुछ ही वर्षो में पूरी दुनिया में शीर्ष पर आ जायेगा। ऐसे में भारत में बढ़ती जनसख्या दर बड़ी चिंता का विषय है। हमारे देश में अमीरी व गरीबी का अंतर भी बहुत ज्यादा है। प्रत्येक परिवार के पास रहने का घर भी नहीं है। ज्यादातर लोग जुग्गी, झोपडी में रहते है। और माध्यम वर्गीय या निम्न माध्यम वर्गीय लोगो का एक बड़ा हिस्सा किराए के मकान में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते है।
योजना का नाम
प्रधानमंत्री आवास योजना
लॉन्च की तारीक
22 जून 2015
लाभार्थी
देश के गरीब लोग
उद्देश्य
पक्का घर प्रदान करना
PMAY चरण 1 की अवधि
अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक
PMAY चरण 2 अवधि
अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक
पीएम आवास योजना चरण 3 की अवधि
अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक
पीएम आवास योजना नई लिस्ट
पीएम आवास योजना नई लिस्ट जारी
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट
https://pmaymis.gov.in/
सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब सरकार घरकुल योजना के लिए फंड बांटेगी। इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कम आय वाले परिवारों को घर उपलब्ध कराना है। यह योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। यह योजना बड़ी संख्या में परिवारों को बुनियादी आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सफल रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को घर के निर्माण की कुल लागत का 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम अनुदान रू0 1.50 लाख है, शेष निर्माण लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। यह योजना (घरकुल योजना) पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रदान करती है। इस योजना के लाभार्थियों को उनके घरों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता भी दी जाती है।